भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा: प्रधानमंत्री श्री मोदी

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 सरकार ने करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बनाया

रीवा 24 अप्रैल 2023.

यह भारत के लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, और देश तथा लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, "जन सेवा से राष्ट्र सेवा " हम सब का लक्ष्य है। गांव- गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं ,उन्हें पंचायत राज संस्थाएं प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। यह परियोजनाएं  प्रदेशवासियों का जीवन आसान बनाने में मददगार होंगी, साथ ही रोजगार सृजन के नए अवसर निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मध्य प्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश की महिलाओं द्वारा की गई पहल के लिए वह बधाई की पात्र हैं। मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार से प्रदेशवासियों की खुशियां डबल हुई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहा कि रीवा की धरती शूरवीरों की और देश पर मर-मिटने वालों की धरती है। आपका अपार स्नेह मुझे सदा से मिला है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। 

राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में रीवा के विशेष सशस्त्र बल मैदान में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस समारोह से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने   प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। साथ ही मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की 7853 करोड़ लागत की  रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल-प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया तथा 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभांरभ किया।

 हम विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित भारत के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है, हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। देश में 2014 के पहले पंचायतों के लिए मात्र 70 हजार करोड़ का वित्त आयोग का अनुदान था, जो हमारी सरकार के दौरान दो लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले 8 साल में 30 हजार से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। पंचायतों तक ऑप्टिकल फायबर की कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए दो लाख से अधिक गाँवों में ऑप्टिकल फायबर का जाल बिछाया गया है। स्वतंत्रता के पहले से देश में व्यवस्था का आधार रही पंचायती राज संस्थाओं पर पिछली सरकारों ने भरोसा नहीं किया। पंचायतों के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। हमारी सरकार ने 2014 के बाद पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया, और आज परिणाम सामने हैं। पंचायतों, देश के विकास की प्राण वायु बनकर उभरी हैं। 

डिजिटल माध्यम से पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण में ड्रोन से सर्वे कराने के साथ-साथ निर्माण प्रक्रिया में अद्यतन तकनीक का उपयोग किया गया है। आज लोकार्पित किए गए एप पंचायतों को अधिक सशक्त और उनकी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाएंगे। आधुनिक तकनीक का लाभ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में स्पष्टता दिखाई दे रहा है। गाँवों के आबादी क्षेत्र के ड्रोन टेक्नोलॉजी से हुए सर्वे और मानचित्रीकरण से सम्पत्ति के संबंध में बनने वाली विवाद की स्थितियां निर्मूल हुई हैं। देश के 75 हजार गाँवों में इसका कार्य पूर्ण हो गया है। 

हमारी सरकार ने 2014 के बाद गाँवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन, गाँवों में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गाँवों के लाखों घरों में बिजली पहुंची है। जल जीवन मिशन से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिल रहा है। इनमें से 60 लाख घर  मध्यप्रदेश के हैं। पिछली सरकारों ने गाँव के लोगों का देश के बैंकों पर अधिकार ही नहीं माना। गाँव के लोगों को न बैंक में खाते थे और न ही उन्हें बैंक से कोई सुविधा मिल पाती थी। हमारी सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गाँवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई तथा बैंक मित्र और बैंक सखी के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ा। इस अभियान का प्रभाव गाँवों में स्पष्टता दिखाई दे रहा है। खेती-किसानी से लेकर व्यापार तक में ग्रामीणों को बैंकों की मदद मिल रही है।  

मध्यप्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को 18 हजार 500 करोड़ रूपए इस योजना के तहत मिले हैं। रीवा के किसानों को इस निधि से लगभग 500 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं। एमएसपी बढ़ाने से गाँवों में अतिरिक्त राशि पहुंच रही है। इसके साथ ही कोरोना के काल से गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब कल्याण की इस योजना पर भी 3 लाख करोड़ रूपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। गाँवों में हो रहे इन कार्यों से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गाँव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित मुद्रा योजना के अंतर्गत 24 लाख करोड़ की मदद दी गई है। 

खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने धरती के लिए संकटपूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को धरती की सेहत सुधारने के लिए कृत संकल्पित होना होगा। हम प्राकृतिक खेती अपनाकर और लोगों को यह पद्धति अपनाने के लिए इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। पंचायतें प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित जन जागरण अभियान चलाएं। 

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से प्रदेशवासियों को हुए लाभ तथा पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं और रोजगार के नए अवसरों तथा किसानों, विद्यार्थियों, कारोबारियों को होने वाली सुविधा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।  प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूर्ण होने के संबंध में कहा कि मध्यप्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख मन की बात में आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड से अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने की अपील की। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश बदल रहा है। विंध्य क्षेत्र में भी रोड कनेक्टिविटी, सिंचाई क्षेत्र के साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री जी ने विन्ध्य को देश की सबसे चौड़ी मोहनिया टनल नये रीवा एयरपोर्ट की सौगात दी है। बाणसागर बांध का काम पूरा होने से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ है। बाणसागर की नहरों में 3 लाख 50 हजार एकड़ में सिंचाई हो रही है। इससे रीवा में गेंहू का उत्पादन 4.5 गुना, धान का उत्पादन का 7.5 गुना तथा सरसों का उत्पादन 35 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प मध्यप्रदेश में पूरा हुआ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामवासियों को घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर गतिविधियाँ जारी हैं। 

उनकी मन की बात, देशवासी सुनते भी हैं और आत्मसात भी करते हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ, वार्डों और पंचायतों में मन की बात सुनने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेशवासी 30 अप्रैल को प्रात: 10.45 बजे से मन की बात से अवश्य जुड़ें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अत: प्रदेशवासी पर्यावरण संरक्षण और धरती की सेहत में सुधार के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को बिजली बचाने, पानी बचाने, पेड़ लगाने, प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वच्छता में योगदान देने का संकल्प दिलाया। 

यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी गाँव, गरीब और किसान से निकट से जुड़े हैं। उन्होंने पंचायत राज और ग्रामीण विकास की बेहतरी के लिए निरंतर प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पानीयुक्त गाँव, ग्रीन पंचायत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश में लागू लाड़ली बहना योजना और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की। 

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की पंचायतों के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय शुभारंभ किया। इस एकीकृत पोर्टल से पंचायतें  सामान और सेवाओं की खरीद वह उनका भुगतान डिजिटल तरीके से कर सकेंगी।

"एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल ऐप लांच

लघु फिल्म के माध्यम से "एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया गया। सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा "विकास की ओर साझे क़दम" अभियान का भी शुभांरभ किया गया। समावेशी विकास पर केन्द्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश का 1 करोड़ 25 लाखवां स्वामित्व संपत्ति कार्ड सिंगरौली जिले के ग्राम गड़हरा की श्रीमती सीता साकेत तथा श्री सूरजलाल साकेत को प्रदान किया। इसके अंतर्गत गांव की आबादी भूमि और घरों के सर्वे तथा मानचित्रण के बाद भूमि स्वामियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक और अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश, देश में प्रारंभ से ही अग्रणी है। "स्वामित्व- मेरी संपत्ति मेरा हक" पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के शत प्रतिशत विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। प